मंत्री गिरिराज सिंह ने की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा, टाॅप प्रायोरिटी पर सड़कों के निर्माण व मरम्मत का काम
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मंत्री गिरिराज सिंह ने की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा, टाॅप प्रायोरिटी पर सड़कों के निर्माण व मरम्मत का काम

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जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को कारगिल विजय सभा भवन में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार-सह-अध्यक्ष- जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) ने की। बैठक में सांसद (राज्यसभा) राकेश सिन्हा, जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार, सदस्य विधान परिषद सर्वेश कुमार, विधायक बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सुरेंद्र मेहता विधायक, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र कुंदन कुमार, विधायक, तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र रामरतन सिंह, विधायक, चेरियाबरियारपुर विधानसभा क्षेत्र राजवंशी मेहता, विधायक, बखरी विधानसभा क्षेत्र सूर्यकांत पासवान, अध्यक्ष जिला परिषद श्री सुरेंद्र पासवान सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख सहित सभी संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

 सांसद सह केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार-सह- अध्यक्ष- जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष गिरीराज सिंह ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित विद्युत विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन योजना सहित विभिन्न 37 कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा की तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का गंभीरतापूर्वक पारदर्शितापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करते हुए अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। इस क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि जनेपक्षाओं एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद् सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों आदि वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक सहयोग प्राप्त कर समस्याओं का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत फेज-एक, फेज-दो एवं फेज-तीन में किए गए सड़क निर्माण संबंधी कार्यों की समीक्षा की तथा लंबित कार्यों के निष्पादन में प्रगति लाने के साथ-साथ सड़क निर्माण में किसी प्रकार की चुनौती आने पर विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान विधायक, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र कुंदन कुमार द्वारा वीरपुर, बखरी एवं सदर प्रखंडों में सड़क निर्माण संबंधी कार्यों के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराए जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता को अग्रेतर कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। 

इसी क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को विगत 10 वर्षों में अवार्ड कार्यों के परिप्रेक्ष्य में किए गए सड़क निर्माण संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष ने बेगूसराय जिले में प्रदूषण की स्थिति को गंभीर बताते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने जिला पदाधिकारी को जिले के विभिन्न उपकर्मों यथा एनटीपीसी, एनएचएआई, आईओसीएल एवं अन्य साझेदारों के साथ बैठक कर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहल करने एवं इन उपक्रमों द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। इससे पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में प्रदूषण के प्रभावी प्रबंधन हेतु किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया गया।


समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा के क्रम में आवास प्लस पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में लंबित 5747 तथा एसईसीसी अंतर्गत 2016-17 से 2020-21 के दौरान लंबित कुल 7927 मामलों के अविलंब निष्पादन का भी निर्देश दिया गया। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग प्राप्त करने एवं भूमिहीन व्यक्तियों के लिए समुचित आवास का प्रबंध करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में योजना के पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन हेतु वेबसाइट का निर्माण कर सभी संबंधित आकंड़ों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।

 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के क्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा पात्र लाभुकों को आच्छादित नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा इस योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लाने हेतु शिविर का आयोजन कर आवेदन प्राप्त करने तथा एलडीएम एवं उप नगर आयुक्त को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को निश्चित रूप से डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में पीएचईडी द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में विभिन्न प्रखंड प्रमुखों द्वारा उठाए गए मामलों पर अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा इन योजना के बेहतर क्रियानन्वयन हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करने का निर्देश दिया। 

इसी कड़ी में उन्होंने जिला पदाधिकारी को पंचायतवार थर्ड पार्टी के माध्यम से ऑडिट कराने एवं ऑडिट प्रतिवेदन से अवगत कराने का निर्देश दिया। अध्यक्ष द्वारा जिले में जीविका दीदियों द्वारा हरित खाद निर्माण की प्रगति पर खुशी जाहिर की गई तथा भविष्य की कार्ययोजना को भी सकारात्मक बताया। विद्युत विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में विशेष तौर पर कृषि फीडर से संबंधित कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन का निर्देश दिए जाने के साथ ही शाम्हो में कृषि फीडर के समुचित संचालन हेतु जिला पदाधिकारी को विशेष पहल करने एवं कार्यपालक अभियंता को विभिन्न प्रखंडों में विद्युत तार की समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग का समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन को चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का रेशनल तरीके से प्रतिनियुक्ति करने के साथ ही सोनवर्षा, शाम्हों में नवनिर्मित चिकित्सा केंद्र की संबद्धता हेतु उपविकास आयुक्त को मनरेगा के निधि से सड़क निर्माण करने का निर्देश दिया गया। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन, उठाव एवं वितरण को लेकर संतोष व्यक्त किया गया तथा राशन कार्ड के संबंध में पारदर्शी तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान पंचायत भवनों को नेट कनेक्टिविटी से संबंद्ध करने, राष्ट्रीय राजमार्गो के विभिन्न परियोजनाओं के लंबित कार्यों में प्रगति लाने, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना को रोकने के लिए उपाय करने, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने हेतु उद्योग विभाग एवं बैंक को आपसी सहमति से कार्य करने एवं परंपरात हूनर के आधुनिकीकरण कर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अमृत सरोवर अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का पारदर्शितापूर्ण तरीके से कार्य करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करने, मनरेगा योजना अंतर्गत विगत पांच वर्षों में वृक्षारोपण से संबंधित कार्यों का प्रखंड एवं पंचायतवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, उर्वरक की पारदर्शितापूर्ण तरीके से किसानों तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की गहन समीक्षा के क्रम में उपलब्ध आवंटन का समुचित उपयोग करने, स्कूल में उपलब्ध अवसंरचनाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास करने आदि का निर्देश दिया गया।

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