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New Delhi: बिहार के जाति सर्वे पर केंद्र सरकार ने सोमवार (28 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. केंद्र ने कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है. सेंसस एक्ट, 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगणना का अधिकार है. कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्था जनगणना नहीं करवा सकती.