THN Network
BINOD KARN
BEGUSARAI : मनरेगा आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका एवं ग्रामीण विकास विभाग राहुल कुमार ने बृहस्पतिवार को कारगिल विजय सभा भवन में बेगूसराय जिला अंतर्गत मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा जीविका के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर DM रोशन कुशवाहा, DDC सुशांत कुमार, राज्य समन्वयक (LSBA) राजेश कुमार, राज्य सलाहकार (SLWM) रत्नीश वर्मा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा अनीश रंजन राव एवं अतुल कुमार पांडे, निदेशक DRDA संजीत कुमार, DPRO भुवन कुमार, DPM (जीविका) अविनाश कुमार, DPO (मनरेगा) प्रशांत कुमार, जिला समन्वयक (LSBA) विश्वजीत कुमार सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं प्रखंड समन्वयक (LSBA) मौजूद थे।
इस अवसर पर आयुक्त मनरेगा - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका एवं ग्रामीण विकास विभाग के राहुल कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं प्रखंड समन्वयक (LSBA) को टीम वर्क के साथ कार्य करते हुए मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा जीविका से संबद्ध विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण तरीके से निर्धारित टाईमलाइन के अधीन पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में किए गए कार्यों की सततता बनाए रखने हेतु SLWM से संबंधित कार्यों में सकारात्मक योगदान करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में उन्होंने विभिन्न इंडीकर्स के आधार पर राज्य एवं जिले की प्रदर्शन की तुलना करते हुए कहा कि जिले के इंडिकेटर्स में काफी सुधार की गुंजाइश है तथा इस हेतु सभी साझेदार आवश्यक कार्य करते हुए अगले 2-3 माह में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ODF फेज-1 के दौरान किए गए कार्यों से गांवों की सूरत में काफी परिवर्तन हुआ था जिसे ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) की दिशा में कार्य करते हुए और भी बेहतर बनाने के साथ-साथ सततता सुनिश्चित की जा सकती है, जो अपने-आप में समाज के लिए कंस्ट्रक्टीव कंट्रीब्यूशन होगा । इस दौरान उन्होंने एसएलडब्ल्यूएम अंतर्गत भूमि उपलब्धता की स्थिति में अविलंब वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण का कार्य प्रारंभ करने के साथ ही प्रक्रियाधीन इकाईयों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिला अंतर्गत हर व्यक्ति तक शौचालय की पहुंच सुनिश्चित किए जाने वाले प्रयासों की समीक्षा के क्रम में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यूनिवर्सल कवरेज की दिशा में गंभीरता से कार्य करने हेतु अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत शत-प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सल कवरेज हेतु चिन्हित आईएचएचएल की आईएमआईएस में इंट्री की समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों यथा भगवानुपर, मंसूरचक, चेरियाबरियारपुर, बखरी एवं बलिया के BDO को अपनी कार्यशैली में सुधार करने का निर्देश देने के साथ ही इन प्रखंडों के प्रखंड समन्वयक को अगले दो सप्ताह में निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं करने पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान बलिया प्रखंड के प्रखंड समन्वयक को शोकॉज करने तथा प्रदर्शन में सुधार नहीं लाने की स्थिति में सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार, LSWM की प्रगति की समीक्षा के क्रम में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों चेरियाबरियापुर, बलिया, बखरी, मंसूरचक एवं गढ़पुरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक को आवश्यक सुधार लाने का निर्देश देने के साथ-साथ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 73 पंचायतों में सामग्री प्रोक्योरमेंट से संबंधित कार्यों को हर हाल में 15 मई,
2023 तक तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट (डब्ल्यूपीयू) निर्माण की प्रगति की समीक्षा के क्रम में उन्होंने भूमि चिन्हित होने के बावजूद डंडारी, शाम्हो, मटिहानी, तेघड़ा, बलिया, गढ़पुरा, छौड़ाही तथा खोदावंदपुर में यूनिट निर्माण नहीं होने पर खेद प्रकट किया तथा अविलंब कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार, डंडारी, शाम्हो, तेघड़ा, बेगूसराय, मंसूरचक एवं नावकोठी में डब्ल्यूपीयू निर्माण हेतु आवश्यक भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया तथा इसी क्रम में चिन्हित परंतु, अनुपयुक्त भूमि को यथासंभव उपयुक्त बनाने, स्थानीय आवश्यकताओं को अनुरूप डब्ल्यूपीयू का निर्माण करने एवं प्रक्रियाधीन सभी डब्ल्यूपीयू को 30 अप्रैल, 2023 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के संचालन की भी समीक्षा की गई तथा वहीं किए जा रहे कार्यों को और भी प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु लक्षित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट से संबंधित कार्यों को भी ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान गंगा ग्राम से संबंधित मामलों में प्रगति लाने के साथ-साथ कचरा उठाव हेतु शुल्क संग्रहण में प्रगति लाने एवं इस हेतु समुदाय के स्तर पर बैठक कर आम नागरिकों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया।
श्री कुमार, आयुक्त मनरेगा द्वारा जिले में मनरेगा संबद्ध कार्यों की समीक्षा के क्रम में राज्य एवं जिला के स्तर पर प्रदर्शन की तुलनात्मक रूप से समीक्षा करते हुए कहा कि बेगूसराय जिले में इसके तहत सुधार की काफी गुंजाइश है। इस क्रम में उन्होंने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) को प्रतिदिन प्रति पंचायत कम-से-कम 200 श्रमिकों को कार्य कराने के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में चेरियाबरियारपुर, डंडारी एवं मंसूरचक प्रखंड में दैनिक स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर क्रमशः 11, 23 एवं 26 श्रमिकों को ही कार्य उपलब्ध कराने पर गहरी नाराजी व्यक्त की तथा सभी संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को ग्राउंड वर्क करने का निर्देश दिया। उन्होंने अमृत सरोवर से संबंधित लंबित कार्यों को पूर्ण करने तथा वित्तीय वर्ष 2021-2 से पूर्व, 2021-22 तथा 2022-23 में चिन्हित योजनाओं के विरुद्ध पूर्ण योजनाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले विशेष तौर पर कार्यक्रम पदाधिकारी, बछवाड़ा को शोकॉज करते हुए मानदेय भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान मनरेगा अंतर्गत जल संबद्ध कार्यों, वृक्षारोपण एवं पीएमजीवाय (ग्रामीण) अंतर्गत अपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की तथा प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसी कड़ी में उन्होंने मनरेगा श्रमिकों के आधार सीडिंग के कार्यों को पूर्ण करने, मेट पॉलिसी के तहत 30 अप्रैल 2023 तक शत-प्रतिशत पंचायतों में चिन्हित महिला मेट को डिप्लॉय करने एवं सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभुकों को आवश्यक लाभ देने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में जिला अंतर्गत बायो गैस प्लांट के निर्माण की भी समीक्षा की गई तथा बछवाड़ा, बरौनी, बेगूसराय एवं तेघड़ा प्रखंडों में चिन्हित कुल 32 लाभुकों के विरुद्ध किए गए कार्यों की समीक्षा के क्रम में 07 प्रक्रियाधीन योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने एवं 06 योजनाओं, जहां अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा संबद्ध कार्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के श्रमिकों की भागीदारी में वृद्धि करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान जीविका से संबंधित विभिन्न मुद्दों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।