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SANJAY SALIL/BINOD KARN
NEW DELHI/ BEGUSARAI : बेगूसराय के बीहट में अंडरपास की जगह एलिवेटेड कोरिडोर (Flyover) के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली में बेगूसराय के बीहट में NH-31 के चांदनी चौक पर अंडरपास निर्माण की पूर्व योजना को रद्द करते हुए फ्लाईओवर निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह फैसला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सरकारी आवास पर बेगूसराय से लोकसभा सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की मौजूदगी में उनके विशेष आग्रह पर हुआ। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के सीनियर अफसर और इंजीनियरों की मौजूदगी में हुआ।
माना जा रहा है कि NHAI जल्द ही बीहट में अंडरपास निर्माण के टेंडर को रद्द करते हुए उसकी जगह फ्लाईओवर निर्माण का टेंडर जारी करेगी और साल 2023 में ही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बीहट में अंडरपास निर्माण के केंद्र सरकार के फैसले का स्थानीय नागरिक, व्यवसाई, दुकानदार और आसपास के गांव के लोग भारी विरोध कर रहे थे, जिस कारण अंडरपास निर्माण कार्य रूका हुआ था। CPI के नेता भी इस अंडरपास के निर्माण का विरोध कर रहे थे। इस मुद्दे पर CPI को मिल रहे जन समर्थन और अंडरपास से होने वाली परेशानी को BJP के स्थानीय नेताओं ने भी भांप लिया था और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी। काफी जद्दोजहद के बाद अंडरपास की इस योजना को रद्द करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बीहट में फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। हालांकि इस कारण सरकार को अब 100 करोड़ रुपए अधिक खर्च करना पड़ेगा।
बहरहाल इस योजना को मंजूरी मिलने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, स्थानीय BJP नेताओं और बीहट के नागरिकों ने राहत और खुशी का इजहार किया है।
राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि PM Narendra Modi जी का स्पष्ट निर्देश है लोगों का हित सर्वोपरि और इसीलिए क़ानून या नौकरशाही बाधा नहीं बन पाता है। बेगूसराय के बीहट में Underpass का विरोध दिशा की मीटिंग में किया था। निहित स्वार्थ में लोग इस ऐतिहासिक गाँव की अस्मिता मिटा देना चाहते थे। आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री Nitin Gadkari जी ने Underpass की जगह Elevated Corridor की माँग स्वीकार कर लिया। 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन होगा। अधिकारियों ने अनेक विकल्प दिए। मैंने इन्हें कहा यह चुनाव नहीं जन हित का सवाल है। Elevated Corridor के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं है। अंततः जनता की आवाज स्वीकार हुआ।
