THN Network (Desk):
अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार के बजट को बेहद अहम माना जा रहा था।
उम्मीद के अनुसार, बिहार बजट 2023-24 में नीतीश सरकार ने बंपर भर्ती का एलान किया है। लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही महिला अभ्यर्थियों को भी सरकार ने तोहफा दिया है। रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर नीतीश सरकार ने विशेष ध्यान दिया है।
नीतीश सरकार ने बजट में केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी की है। आइए, जानते हैं... बिहार बजट 2023-24 के लिए नीतीश सरकार द्वारा 10 प्रमुख एलान-
1. बजट में रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा शक्ति बिहार की शक्ति है। राज्य में 32 फीसद आबादी युवाओं की है। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है।
राज्य के विभिन्न पदों और सेवाओं के लिए बिहार लोक सेवा आयोग में लगभग 50 हजार नौजवानों को नौकरी मिलेगी। कर्मचारी चयन आयोग से लगभग 2900 नौजवानों को जॉब मिलेगा।बिहार तकनीकी सेवा आयोग को करीब 12 हजार, यानी कुल मिलाकर 63 हजार 900 पदों पर भर्ती के लिए सूचना भेजी जा चुकी है।
2. विजय चौधरी ने कहा कि बिहार पुलिस में 75543 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 90 हजार 762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42 हजार टीचरों की नियुक्ति की जा चुकी है। बचे हुए 48 हजार 762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के 8 हजार 386 पद के विरुद्ध लगभग ढाई हजार अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है। बचे हुए 5 हजार 886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक हेतु 40 हजार 506 सृजित पदों के संबंध में अग्रसर कार्रवाई की जा रही है।
राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीचरों के नियुक्ति के छठे चरण में कुल विज्ञापित 32 हजार 714 रिक्तियों में से 2 हजार 716 की नियुक्ति की जा चुकी है।
3. UPSC व BPSC की तैयारी कर रही महिलाओं को सरकार ने आर्थिक सहयोग देने का एलान किया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः एक लाख और पचास हजार की राशि दी जाएगी।
4. तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि के तौर पर पहले 10 हजार रुपये देती थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है। यह राशि जीवन में एक बार ही दी जाती है।
5. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार, बिहार सरकार 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों में बदलने की योजना पर काम कर रही है। नौ जिलों में मेडिकल कॉलेज का भी एलान किया गया है।
आईजीआईएमएस में 1200 बेड का निर्माण किया जा रहा है। PMCH को विश्वस्तरीय बनाने का काम हो रहा है, 5540 करोड़ की योजना की स्वीकृति दे दी गई है।
6. विजय चौधरी ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रुप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, किसानों को खुशहाल बनाने और ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक और सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।
7. साल 2023-24 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है। मखाना एवं मधु के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि उत्पादकता बढ़े और बाजार मिले।
चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन को प्राथमिकता दी गई है। इनके विकास के लिए संस्थान बनाए जाएंगे। नदी जोड़ योजना से बाढ़ में राहत मिलेगी। विजय चौधरी ने बताया कि कोसी-मेची नदी जोड़ योजना पर काम हो रहा है। इससे फसलों की सिंचाई व्यवस्था भी सुधरेगी।
8. शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आयोजन के लिए नगर भवन के रुप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएग। बस स्टैंड बनाने की भी योजना है।
व्यक्तिगत शौचालय से लेकर क्लस्टर शौचालय, शहरी गरीबों के बहुमंजिला मकान, सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी-घाटों पर शवदाह गृह मोक्षधाम का निर्माण कराया जा रहा है।
9. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट का आकार बढ़ा है। इस बजट का आकार 2022-23 में 237651.19 करोड़ रुपये के विरुद्ध इस वर्ष 261885.4 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
10. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जातिगत जनगणना का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस जनगणना को लेकर हाउस लिस्टिंग का प्रथम चरण का काम 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया है और द्वितीय चरण भी निर्धारित समय में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
जातिगत जनगणना के तहत जातियों की जनगणना और आर्थिक स्थिति का आकलन कराया जाएगा। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव सदन से पास कराया गया था।
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