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PATNA : अति पिछड़ी जातियों में राजनीतिक पिछड़ेपन की खोज करने के लिए नीतीश सरकार ने विशेष आयोग गठित कर दिया है। विशेष आयोग का अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने पुराने सिपहसालार और वर्तमान में JD (U) के महासचिव नवीन कुमार आर्य को बनाया है। वहीं JD (U) के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद, ज्ञान चंद पटेल और तार केशर ठाकुर को आयोग का सदस्य बनया गया है। सभी सदस्य कल सुबह 10.30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे।
मालूम हो कि विशेष आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट व पटना हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों में अति पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार पर करने को कहा है। साथ ही आरक्षण की सीमा किसी भी परिस्थिति में 50 फीसदी से अधिक नहीं करने को कहा है। पटना हाईकोर्ट ने भी 4 अक्टूबर के अपने विस्तृत फैसले में नगर निकायों के चुनाव में अति पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का किसी प्रकार का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले के आलोक में ही करने को कहा था। इसके बिना सीटें आरक्षित कर चुनाव कराने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
अब कोर्ट के फैसले के आलोक में गठित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार के नगर निकायों में अति पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। इसके बाद ही बिहार में नगर निकायों के चुनाव होंगे। यानी बिहार के सभी नगर निकायों में आरक्षण का रोस्टर नए सिरे से तैयार होगा।